Haryana Crisis: हरियाणा में बीजेपी नीत सरकार के राज्य विधानसभा में अल्पमत में आने के बाद, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने उसे सत्ता से बाहर निकालने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने के लिए तैयार है। गुरुवार को कांग्रेस ने राज्यपाल कार्यालय को पत्र लिखकर शुक्रवार को अपने प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय मांगा।
दुष्यंत चौटाला के विधायक फरार?
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुडा ने कहा कि बीजेपी सरकार अल्पमत में है और वे दुष्यंत चौटाला के कांग्रेस को समर्थन देने के बयान का स्वागत करते हैं। जबकि दुष्यंत चौटाला बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, उनके स्वयं के विधायक भी उनके साथ नहीं हैं। उन्होंने खुलासा किया की उनके कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क मे या गए हैं, समय आने पर हम शक्ति प्रदर्शन के जरिए सरकार को बचाएंगे।
खट्टर से चोरी-छुपा हुई मुलाकात –
पानीपत में मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर जेजेपी के तीन विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की गुपचुप बैठक हुई। “चिंता की कोई बात नहीं,” पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा। खट्टर ने सरकार के अल्पमत में होने का दावा करते हुए कहा, ‘‘जैसा वे सोच रहे हैं उनके पास संख्या बल नहीं है।‘’
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार को कोई संकट नहीं है। सैनी ने कहा कि मार्च में उनकी सरकार ने विश्वास मत जीता था और कहा, “अगर विश्वास मत हासिल करने की बात आती है, तो समय आने पर मैं इसे फिर से साबित करूंगा।”‘’
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सरकार को सदन में बहुमत खो देने के दावों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘आप दुष्यंत चौटाला से पूछें कि उनके पास कितने विधायक हैं?‘’ सैनी ने दुष्यंत को लक्षित करते हुए कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री ने जनता का भरोसा खो दिया है।
हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा सीटे?
हरियाणा विधानसभा में फिलहाल 88 विधायक हैं। करनाल और रानिया में दो सीटें खाली हैं। बीजेपी, कांग्रेस और जजपा के कुल 40 विधायक हैं। इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक-एक सदस्य हैं. छह निर्दलीय सदस्य हैं।
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— News18 (@CNNnews18) May 10, 2024
सरकार सुरक्षित –
कुछ भी हो बीजेपी सरकार सुरक्षित लगती है। नियम कहता है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव छह महीने के भीतर नहीं लाया जा सकता। फरवरी में बीजेपी नीत हरियाणा सरकार को इस मामले में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था।
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